अपराधशास्त्रिय अनुसन्धान केन्द्र


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्य सञ्चालन तथा कार्य विवरण निर्देशिका २०७३ ले अपराध शास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रबाट देहाय बमोजिमका कार्यहरू सम्पादन हुने उल्लेख गरेको छः

१. विभिन्न निकायहरुबाट अपराधको सूचना संकलन गर्ने प्रकृया अध्ययन गर्ने, आवश्यक देखिएका सुचनाहरुको तथ्यांक समेत सम्बद्द निकाय सँगको समन्वयका आधारमा संकलन गरी व्यवस्थित रुपमा राख्ने एवं यस्ता सूचना तथा तथ्यांकहरु संरक्षण गर्ने ।

२. सूचना संकलन र तथ्यांक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्दिकरण अनुसन्धान विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट बैंक, तथ्यांक विभाग, राष्टिय योजना आयोग तथा सम्बद्द अन्य निकाय संग समन्वय गरी कार्य प्रारभ्भ गर्ने ।

३. अपराधको कारण, प्रवृत्ति, रोकथामका लागि अपनाइएका उपायहरुको प्रभावकारिता तथा अपराधका विभिन्न आयामहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।

४. दण्डनीति, यसको प्रयोग तथा परिणाम समेतको अध्ययन गरी अपराध र दण्डको अनुपात सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र परिमार्जनको लागि सम्बद्द निकायमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने ।

५. अपराधको समाजमा परेको असर, अपराध गर्ने व्यक्तिको कृयाकलाप र प्रकृति सम्वन्धी अध्ययन गर्ने ।

६. अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा विद्दमान कानुन र संस्थागत संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका उपायहरु सुझाउने ।

७. फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने । (यसमा फौजदारी मुद्दा सफलताको अवस्था, मुद्दाका प्रबृत्तिहरु, निर्देशन र अभियोजन सम्बन्धमा अदालतबाट भएका टिप्पणीहरुको अध्ययन र सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयहरु, अनुसन्धानको वैज्ञानिकीकरण तथा आधुनिकीकरण, अभियोजनमा प्रभावकारिता तथा प्रभावकारी प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन समेतका कार्य) ।

८. फौजदारी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका, विदेशी अदालतका फैसलाहरु, अपराध सम्बन्धी पुस्तक आदिको संकलन, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने ।

९. अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमा स्तरीयता र एकरुपता कायम गर्ने, अभियोगपत्रका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान र अभियोजनका देखिएका समस्याहरुका सम्बन्धमा र अनुसन्धान र अभियोजनमा सफलता र असफलताको पहिचान गर्ने तथा भविष्यमा फौजदारी मुद्दा र न्याय प्रणालीमा आउने जोखिम, समस्या आदिको न्युनीकरणका उपायबारे अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने ।

१०. व्यवस्थापिका–संसद र अन्तर्गतका समितिमा रहेका विधेयकहरूमा गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा सुझाव तयार गर्ने ।

११. नयाँ किसिमका अपराधको परिभाषा र कसूरदारलाई सजाय गर्न आवश्यक पर्ने कानूनको पहिचान गर्ने ।

१२. अपराधहरू र विद्दमानन कानूनी संरचना बीचको खाडल (Gaps) को अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।

१३. नेपाल सरकारबाट मस्यौदा भएका विधेयकहरूमा राय/प्रतिक्रिया दिने ।

१४. प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाई आईपरेमा वा कुनै विषयमा कानून बनाउनु पर्ने वा भइरहेको कानून संशोधन गर्न वा बनिरहेको कानून लागू गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

१५. विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट तयार गरिएका कानूनका मस्यौदाहरू वा संशोधन प्रस्तावहरू उपर अध्ययन गरी त्यस्ता प्रस्तावहरूमा गर्नु पर्ने सुझावहरू तयार गर्ने ।

१६. विद्ममान कानून संशोधन वा नयाँ कानूनको तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति वा विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने ।

१७. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।

अपडेटः २०७३।३।१७