महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुले संविधान र कानून बमोजिम सम्पादन गर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा वा गुनासा भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको टोल फ्रि टेलिफोन नं. १६६०-०१-८८९९९ मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।


Office of The Attorney General, Nepal


परिचय
नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ नेपालको पहिलो संवैधानिक लिखत मानिन्छ । उक्त कानूनको धारा १२ को खण्ड (क) मा कानूनको विषयमा समय–समयमा सरकारलाई आवश्यक परेको राय सल्लाह पेश गर्न एउटा प्रधान कानूनी सल्लाहकार श्री ३ बाट नियुक्त हुने भन्ने व्यवस्था गरी सरकारको कानूनी सल्लाहकार सम्बन्धी अवधारणाको परिकल्पना गरेको थियो । तर उक्त वैधानिक कानून कार्यान्वयनमा नआएकोले प्रधान कानूनी सल्लाहकार सम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन पाएन ।
विक्रम सम्बत् २००७ सालमा प्रजातन्त्रका लागि भएको जन आन्दोलन पश्चात जारी भएको तत्कालीन नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभए पनि सरकारको लागि कानूनी सल्लाहकारको आवश्यकता महसुस गरी कार्यकारिणी आदेशबाटै वि.सं. २००८ साल पौष ८ गते तत्कालीन सरकारबाट कालीप्रसाद उपाध्यायलाई नेपालको पहिलो महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्ति गरियो । तत्पश्चात तत्कालीन प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा भएको प्रथम संशोधन (२००९ साल आश्विन ३१ गते जारी भएको) को दफा ४१ को उपदफा (१) ले महान्यायाधिवक्ताको सेवाका शर्तहरू, योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण ग¥यो । उक्त दफामा प्रधान न्यायालयको न्यायाधीश हुन लायक व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त ऐनमा सरकारलाई कानूनी राय सल्लाह दिने र मुद्दा मामिलामा सरकारको तर्फबाट कारबाही गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लाई प्रतिस्थापन गरी जारी भएको तत्कालीन सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ मा पनि महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धमा व्यवस्था थिएन । सर्वोच्च अदालत खडा भएको केही समय पछि अदालतमा महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद पर्न आएको र सरकारको तर्फबाट बहस एवं प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा २१ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयबाट २०१३ साल श्रावण १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दा मामिलामा आवश्यकतानुसार गभर्मेण्ट एडभोकेटले सर्वोच्च अदालत लगायत नेपालको जुनसुकै अड्डा अदालतमा हाजिर भई सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियो । सोही कानूनी व्यवस्था अनुसार शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई २०१३ श्रावणमा गभर्मेण्ट एडभोकेटको पदमा नियुक्त गरियो । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले २०१६ साल भाद्र २२ को राजपत्रमा प्रकाशित २०१६ साल भाद्र ९ गतेको कार्यकारिणी निर्णय बमोजिम पुनः शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त गरियो । सो विज्ञप्तिमा कानून प्रणालीको सुधार सम्बन्धमा समेत सल्लाह दिन महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
See more ...


News and Events




बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र दिएको सम्बन्धमा । (नवदुर्गा ट्रेड एण्ड सप्लायर्स)

बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन – नेपाल राजपत्र २०७२ साल साउन १८ गते ।

लैङ्गिक समानता तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन – नेपाल राजपत्र २०७२ साल असोज १४ गते ।

IMG_20151202_0001

केही सार्वजनीक मुद्दा दायर सम्बन्धी मिति २०७२।७।१७ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश ।

फैसलाको पुर्ण भाग यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस


महान्यायाधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीज्यूबाट पद वहाली ग्रहण


मिति २०७२/०६/२८ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीज्यूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पद वहाली गर्नु भयो । सोही दिन सम्माननीय राष्ट्रपति डा.श्री रामवरण यादवज्यूको समुपस्थितिमा सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालले राष्ट्रपति भवनमा आयोजित एवं समारोहमा उहाँलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराउनु भएको थियो । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ताज्यूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै सरकारी वकील र अन्य कर्मचारीहरुलाई सहयोग गर्न तथा निस्पक्ष¸ निडर भएर कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्तावाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको भवन उद्‍घाटन

माननिय महान्यायाधिवक्ता श्री बाबुराम कुँवरज्यूले एक समारोहका विच मिति २०७१/११/२७ गते जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बाँकेको नव-निर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभयो यसै गरी महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरवाट २०७१/११/३० गते जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय¸कञ्‍चनपुरको नव- निर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभयो ।


Notice and Other



महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी मिति २०७२/०६/०३ को सूचना

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको न्याय परिषद् र महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी भागमा गरिनु पर्ने परिमार्जन सम्बन्धी सुझाव