हाम्रो बारेमा

नेपालको संविधानको धारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहने र निजको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र वा फिरादपत्र दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी प्रतिरक्षा गर्ने एवं सरकार वा सरकारले तोकेका अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको छ । महान्यायाधिवक्तामा निहित अधिकारहरू मातहतका सरकारी वकीलहरूलाई सुम्पन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतका उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूमा कार्यरत सरकारी वकीलहरूबाट प्रयोग हुदै आएको छ । यसका लागि जिल्लातहमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालाय, प्रदेश तहमा उच्च सरकारी वकील कार्यालाय र काठमाडैमा विशेष सरकारी वकील कार्यालय स्थापना गरीएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ४ जना नायब महान्यायाधिवक्ताहरूको नेतृत्वमा निम्नानुसार ४ वटा विभागहरू रहेका छन् :

  • कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग

यस विभाग अन्तर्गत मानव संसाधन महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा, अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र, जिल्ला प्रशासन शाखा, आन्तरिक प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, दर्ता चलानी, जिन्सी र पुस्तकालय शाखा रहेका छन् । यस विभागलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालयका जनशक्तिहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिने, आन्तरिक प्रशासन हेर्ने लगायतका कार्य गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ।

  • योजना अनुसन्धान तथा अनुगमन विभाग

यस विभाग अन्तर्गत योजना अनुसन्धान तथा अनुगमन महाशाखा, सुचना प्रविधि महाशाखा, अनुसन्धान शाखा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रकाशन शाखा, रणनीतिक योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन शाखा, भौतिक प्रशासन शाखा र समुदायमा सरकारी वकील र संवाद शाखा रहेका छन् । यस विभागले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने, मातहत कार्यालयको कार्य सम्पादनको  अनुगमन गर्ने, रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, कार्यालयको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्यहरु सम्पादन गर्दछ।

  • मानव अधिकार संरक्षण, कानूनी राय तथा सुशासन विभाग

यस विभाग अन्तर्गत मानव अधिकार संरक्षण, सुशासन तथा न्यायिक सिद्धान्त अनुगमन महाशाखा, कानूनी राय महाशाखा, कानूनी राय अभिलेख शाखा, न्यायिक सिद्धान्त अनुगमन शाखा, पीडित तथा साक्षी संरक्षण शाखा र हिरासत अनुगमन शाखा रहेका छन । यस विभागलाई मानव अधिकारको संरक्षणको लागि कारागार तथा हिरासतहरूको अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, विभिन्न कार्यालयहरूले माग गरे बमोजिम कानूनको विषयमा राय प्रदान गर्ने, पीडित तथा साक्षीको संरक्षणको लागि आवश्यक प्रशिक्षण दिने लगायतका कार्य गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

  • मुद्दा व्यवस्थापन विभाग

मुद्दा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत अभियोजन अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा, मुद्दा व्यवस्थापन महाशाखा, पुनरावेदन शाखा, मुद्दा शाखा, रिट शाखा र अभिलेख नजिर संकलन तथा प्रवाह शाखा रहेका छन् । यस विभागले सरकारी वकीलले गरेको अभियोजनहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्याउने तथा १७ नं. का निवेदनहरू दर्ता गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्दछ। उल्लिखित महाशाखाका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्र समेत रहेको छ ।  यसले  कानुन र न्यायका क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्दछ।

 उच्च सरकारी वकील कार्यालय

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ५ मा उच्च अदालतहरूको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपाल सरकार वादी हुने वा नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्न तथा तोकीए बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न उच्च अदालतहरू र उच्च अदालतका ईजलास रहेका स्थानहरूमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरू स्थापना भई कार्यसम्पादन हुदै आएको छ। हाल उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरूको संख्या १८ रहेको छ र ती कार्यालयहरूको नेतृत्व नेपाल न्यायसेवा सरकारी वकील समूहका रजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ताबाट गरिदै आएको छ । उक्त कार्यालयहरूमा उपन्यायाधिवक्ता र अधिकृत समेत बाट सरकारी वकीलको रूपमा कार्य सम्पादन गरिन्छ । साथै अन्य सहायक स्तरका कर्मचारी हरू समेत कार्यत रहेका छन् । उच्च सरकारी वकील कार्यालय रहेका स्थानहरु निम्न रहेका छन :

१. इलाम ७. वीरगञ्ज १३. तुलसीपुर
२. धनकुटा ८. हेटौडा १४. सुर्खेत
३. विराटनगर ९. पाटन १५. नेपालगञ्ज
४. ओखलढुङ्गा १०. पोखरा १६. जुम्ला
५. राजविराज११. बागलुङ १७. दिपायल
६. जनकपुर१२. बुटवल १८. महेन्द्रनगर

सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन २०४९ एवं सरकारी वकील सम्वन्धी नियमावली, २०५५ मा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकीलहरूको मूख्य काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छः

  • सुरु मुद्दा दायर गर्नुपर्ने विषयमा प्राप्त मिसिल कागजात अध्ययन गरी मुद्दा चलाउन आवश्यक देखेमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने,प्रमाणको अभावमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक नदेखिएमा आफ्नो राय सहित अन्तिम निर्णयको लागि मिसिल कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने र अन्तिम निकासा भई आए बमोजिम गर्ने गराउने,
  • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयवाट मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय सहितको प्राप्त मिसिल कागजात अध्ययन गरी मुद्दा चलाउन आवश्यक देखेमा सोहि वमोजिम निर्णय गरी फिर्ता पठाउने र मुद्दा चलाउन आवश्यक नदेखियमा आफ्नो राय सहितको मिसिल कागजात अन्तिम निर्णयको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई निकासा भएवमोजिम गर्ने गराउने,
  • जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्वन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयवाट प्राप्त मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदन गर्नुपर्ने देखियमा सम्वन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्ने पुनरावेदन गर्न आवश्यक नदेखेमा आफ्नो राय सहितको मिसिल कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने र निकासा भए वमोजिम गर्ने,
  • उच्च अदालतमा नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिएका सुरु मुद्दहरू, पुनरावेदनहरू र नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दाहरू एवं रिट निवेदनहरूमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अड्डा अदालत समक्ष उपस्थित भई बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने,
  • क्षेत्रीय स्तरका सरकारी निकाय वा अधिकारीबाट माग भएवमोजिमको कानुनी प्रश्नमा राय प्रदान गर्ने ,
  • प्रचलित नेपाल कानुनले उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकीलले गर्ने भनी तोकेको अन्य कार्यहरू सम्पादन गर्ने ।

 विशेष सरकारी वकील कार्यालय

नेपाल सरकारको मिति २०७० /०७ /२५ को निर्णयानुसार काठमाडौंमा स्थापना गरिएको विशेष सरकारी वकील कार्यालयले विशेष अदालत, उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलास, प्रशासकीय अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा नेपाल सरकारका हकहित समेत रहेको मुद्दामा प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो कार्यालयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, वैदेशिक रोजगार र वैंकिङ कसूर सम्वन्धी मुद्दाको अभियोजन सम्वन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरीएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी तथा देवानी मुद्दाहरू चलाउने नचलाउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्वन्धित अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नेपाल सरकारको सरोकार पर्ने मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिरक्षा गर्ने, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने, जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा पुनरावेदन सम्वन्धी कार्य गर्ने आदि कार्यहरू जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूवाट हुदै आएको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंमा नेपाल न्याय सेवाको रा.प्र.प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ताले कार्यालय प्रमुखको रुपमा र अन्य जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकील समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताले कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्दछन् । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ताहरू तथा अन्य सहायक कर्मचारीहरू रहन्छन । सरकारी वकील सम्वन्धी नियमावली, २०५५ ले सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहने व्यवस्था गरेको छ।

  • सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्रका मुद्दा वा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान, तहकिकात एंव छानविन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि आएका मिसिलहरूमा महान्यायाधिवक्तावाट अधिकार प्रत्यायोजन भएवमोजिम मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएकोमा अभियोग पत्र वा फिरादपत्र दायर गर्ने,
  • सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्रका मुद्दा वा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा कुनै अड्डा अदालत समक्ष उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने,
  • नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहास पैरवी गर्ने,
  • प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाइ भएको अधिकार एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ताले गर्ने भनी तोकिएका अन्य काम कारवाही गर्ने,
  • जिल्ला स्थित कुनै सरकारी कार्यालय वा सो कार्यालयको प्रमुखले मागेको कुनै कानुनी प्रश्नमा राय दिने,
  • सरकारी वकील सम्वन्धी नियमावली, २०५५ वमोजिम जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई भएको अधिकार निजको निर्देशनमा रही सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रयोग गर्न सक्ने ।