Departments

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विभागहरु

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयको कामलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नका लागि सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावाली २०५५ को नियम ४ को उपनियम (१ क) बमोजिम देहाय बमोजिमका विभागहरू रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्य सञ्चालन तथा कार्य विवरण निर्देशिका २०७३ मा उल्लेख गरिएको छः

(१) मुद्दा व्यवस्थापन विभाग

(२) योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन विभाग

(३) कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग

(४) मानव अधिकार संरक्षण, कानूनी राय तथा सुशासन विभाग

 

  • मुद्दा व्यवस्थापन विभाग

मुद्दा व्यवस्थापन विभागबाट मुद्दा व्यवस्थापनका सम्वन्धमा देहाय बमोजिमका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन् :

१. मातहत सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने गरी प्राप्त फाइलहरूमा निकासाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२. मातहत सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्धमा कुनै कानूनी द्विबिधा वा असुबिधा भएमा त्यसमा आवश्यक छलफल गराउने तथा यस्ता विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दिइने निकासा वा निर्णयमा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारी वकील बीच आवश्यक नीतिगत छलफल र समन्वय गरी महान्यायाधिवक्ता समक्ष निर्णयका लागि अनुरोध गर्ने र त्यसको सूचना सबै सरकारी वकीललाई प्रवाह गर्ने ।

३. मुद्दा तथा रिट निवेदनहरूमा प्रभावकारी रूपमा बहस पैरवी गर्न चाल्नुपर्ने सामयिक कदमबारे आवश्यकतानुसार नीतिगत व्यवस्था र व्यावहारिक उपायको तर्जुमा गरी सुझाव दिने ।

४. बहस पैरवी र प्रतिरक्षाको सम्बन्धमा आई पर्ने समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्ने ।

५. सर्वोच्च अदालतबाट समयमा नै साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशी सूची प्राप्त गरी प्रत्येक दिन दश बजेभित्र सबै सरकारी वकीललाई संप्रेषित गर्ने ।

६. अदालतबाट बहसको पालो आएको सम्बन्धित सरकारी वकीललाई खबर गर्ने व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने र सामयिक रूपमा सुधारका उपाय अवलम्बन गर्दै जाने ।

७. मातहतका सरकारी वकीललाई अभियोजन सम्बन्धमा परेका द्विविधाको निकासा दिने ।

८. अभियोजनको स्तर निर्धारणका लागि निर्देशिकाको तर्जुमा गर्ने एवं त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याकंन र परिमार्जन गर्ने तथा अदालतमा सरकारी वकीलले दायर गरेका अभियोगपत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरी त्यसको परीक्षण गरी सुधारका लागि सम्बन्धित सरकारी वकीललाई निर्देशन दिने ।

९. सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन, पुनरावलोकन र निवेदन दर्ता गर्ने तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयबाट निकासाका लागि प्राप्त भएको मुद्दामा निकासा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१०. सर्वोच्च अदालतमा साक्षी परीक्षण हुने अवस्थामा सोसम्बन्धी कार्य र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्थापन गर्ने ।

११. विभिन्न कार्यालयहरूबाट सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न प्राप्त लिखित जवाफ दर्ताका लागि पठाउने तथा त्यस्ता कार्यालयबाट लिखित जवाफ तयार गर्नु अघि जवाफ लेख्नका लागि सल्लाह लिने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने लगायत लिखित जवाफसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थापन गर्ने ।

१२. अदालतमा पेश गर्नुपर्ने बहसनोट बारे बहस गर्ने सरकारी वकीललाई सूचना दिने र सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अभिलेख गरी संस्थागत गर्ने तथा बहसनोट सम्बन्धमा अन्य व्यवस्थापन गर्ने ।

१३. अदालतबाट प्राप्त पेशीको सूचनाहरू समयमै सम्बन्धित महाशाखामा संप्रेषित गर्ने, पेशी अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, पेशीमा सरकारी वकीलको बहस र अदालत तथा सरकारी वकीलबाट पेशी हटाएको सूचना अदालतमा पेशीको खबर दिने ब्यक्ति मार्फत प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरी अभिलेखीकरण गर्ने र पेशी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

१४. पुनरावेदन, निवेदन र दोहो¥याई पाउनका लागि प्राप्त फाइलमा नक्कल कागजातहरू दुरुस्त रहे नरहेको हेरी दुरुस्त गर्न लगाउने लगायत मिसिल फाइल व्यवस्थापन गर्ने ।

१५. सर्वोच्च अदालतबाट भएका सरकारी वकीललाई बहस पैरवीमा मदत पुग्ने महत्वपूर्ण फैसलाहरूको संकलन गरी सबै सरकारी वकीललाई जानकारी गराउने तथा कार्यालयको धभदकष्तभ मा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१६. सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दा वा नेपाल सरकारको हकहित समावेश भएको रिटको दर्ता, फैसला, फैसला प्राप्त मिति, फैसलाको संक्षिप्त ब्यहोरा लगायत अन्य आवश्यक अभिलेखीकरण गर्ने ।

१७. सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र फैसला प्राप्त भएको तीन दिन भित्र सम्बन्धित विभागबाट फाइल लिई सम्बन्धित निकायमा संप्रेषित गर्ने ।

१८. मुद्दाको वर्गीकरण गरी कुन विभागबाट कुन वर्गीकरणका मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने भन्ने निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गर्ने र तदनुरूप प्राप्त मुद्दा तथा रिटका फाइल सम्बन्धित विभागमा पठाउने ।

१९. मुद्दा र बहस व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तर विभाग समन्वय र सम्पर्क कायम गर्ने ।

२०. मुद्दा र बहस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सुधारका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस र सुझाव दिने ।

२१. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका वर्गीकरणका मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने ।

२२. यस निर्देशिकामा उल्लेख नभएका मुद्दा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विविध विषयमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने ।

२३. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

२४. मुद्दा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत निम्न महाशाखा रहनेछन् :

  • मुद्दा व्यवस्थापन महाशाखाः

मुद्दा व्यवस्थापन महाशाखाबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयवाट सम्पादन हुने मुद्दा, वहस तथा पुनरावेदन सम्वन्धी कार्यका सम्वन्धमा देहाय बमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :

१. सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिने पुनरावेदन, पुनरावलोकन र निवेदन सम्बन्धी कार्य तथा तत्सम्बन्धी निकासा व्यवस्थापन गर्ने ।

२. सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नका लागि प्राप्त लिखित जवाफ दर्ता गर्न पठाउने तथा लिखित जवाफ तयार गर्दा सल्लाह लिने परिपाटीको विकास गर्ने लगायत लिखित जवाफसँग सम्बन्धित अन्य कार्यको व्यवस्थापन गर्ने ।

३. पुनरावेदन, पुनरावलोकन, दोहोर्यार्इ पाउनका लागि पेश गरिने निवेदन तथा अन्य निवेदनका लागि प्राप्त फाइलमा नक्कल कागजातहरू दुरूस्त रहे नरहेको हेरी दुरूस्त गर्न लगाउने लगायत तत्सम्बन्धमा अन्य व्यवस्थापन गर्ने ।

४. सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको हक हित समावेश भएको रिट तथा मुद्दाहरूको दर्ता, फैसला, फैसला प्राप्त मिति, फैसलाको संक्षिप्त ब्यहोरा लगायत अन्य आवश्यक अभिलेखीकरण गर्ने ।

५. सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाहरू प्राप्त भएको तीन दिन भित्र सम्बन्धित विभागबाट फाइल लिई सम्बन्धित निकायमा संप्रेषित गर्ने ।

६. मुद्दा तथा रिट निवेदनहरूमा प्रभावकारी रूपमा बहसपैरवी गर्न चाल्नुपर्ने सामयिक कदमहरूबारे आवश्यकतानुसार नीतिगत व्यवस्था र व्यावहारिक उपायको तर्जुमा गरी सुझाव दिने ।

७. बहस पैरवी र प्रतिरक्षाको सम्बन्धमा आइपर्ने समस्याहरू व्यवस्थापन गर्ने ।

८. सर्वोच्च अदालतबाट समयमानै साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशी सूची प्राप्त गरी प्रत्येक दिन दश वजे सबै सरकारी वकीललाई संप्रेषित गर्ने ।

९. अदालतबाट बहसको पालो आएको सम्बन्धित सरकारी वकीललाई खबर गर्ने व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने र सामयिक रूपमा सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्दै जाने ।

१०. सर्वोच्च अदालतमा साक्षी परीक्षण हुने अवस्थामा सोसम्बन्धी कार्य र तत्सम्बन्धमा अन्य व्यवस्थापन गर्ने ।

११. सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटको एक प्रति प्राप्त गरी अभिलेख राखी संस्थागत गर्ने व्यवस्था र बहसनोट सम्बन्धमा अन्य व्यवस्थापन गर्ने ।

१२ अदालतबाट प्राप्त पेशीको सूचनाहरू समयमै सम्बन्धित महाशाखामा संपे्रषित गर्ने, त्यसको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, पेशीमा सरकारी वकीलको बहस र अदालत तथा सरकारी वकीलबाट पेशी हटाएको सूचना अदालतमा पेशीको खबर दिने ब्यक्ति मार्फत प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरी अभिलेखीकरण गर्ने र पेशी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

१३. प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी वनाउन चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा मुद्दा तथा बहस व्यवस्थापन विभाग समक्ष प्रतिवेदन गर्ने ।

१४. मुद्दा र बहस व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तरविभाग समन्वय र सम्पर्क कायम गर्ने ।

१५. मुद्दा र बहस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सुधारका लागि विभागीय प्रमुख मार्फत महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने ।

१६. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।

१७. महान्यायाधिवक्ता र सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने,

१८. यस महाशाखा अन्तर्गत निम्न शाखाहरु रहनेछन् :

 

अ. पुनरावेदन शाखा : पुनरावेदन शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन् :

१. पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयबाट पुनरावेदन गर्ने नगर्ने प्रस्ताव उपर निकासा भए बमोजिम पुनरावेदन पत्र तयार गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने ।

२. मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन गर्ने नगर्ने गरी भएको निकासा बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन तयार गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने ।

३. सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला उपर मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरी पाउने निवेदनपत्र तयार गरी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने ।

४. पुनरावेदन नगर्ने निकासा भए बमोजिमका मिसिल कागजात मातहत कार्यालयमा पठाउने ।

५. पुनरावेदनपत्र, पुनरावलोकनको निवेदन, मुद्दा दोहो¥याउने निवेदन र अ.वं. १७ बमोजिम दर्ता भएका मुद्दाका मिसिल मुद्दा शाखामा पठाउने ।

६. सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश उपर पुनरावलोकनको निवेदन प्राप्त हुन आएमा अभिलेख राखी पत्र साथ दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाउने ।

७. पुनरावलोकन उपर निस्सा भएको, नभएको र अन्तिम टुंगो लागेको जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठाउने,

८. मुद्दाको सम्बन्धमा परिपत्र गर्नुपर्ने विषयका मिसिलहरू योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन विभागमा पठाउने ।

९. मिसिलबाट उठान भई आएका टिप्पणी र आदेश बमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकील र कर्मचारी उपरका कारबाही सम्बन्धी मिसिल फाइल प्रशासन महाशाखामा बुझाउने ।

१०. विद्युतीय अभिलेखमा अभिलेखिकरण गरी गराई लगत राख्ने ।

 

आ. मुद्दा शाखा : मुद्दा शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :

१. पुनरावेदन, दोहोर्याउने निवेदन, पुनरावलोकन, १७ नं निवेदन आदि सम्बन्धित मुद्दा दर्ता किताबमा दर्ता गरी सम्बन्धित महाशाखामा बुझाउने ।

२. अदालतबाट प्राप्त पेशीका सूचना पेशी किताबमा चढाई सम्बन्धित महाशाखामा दिने ।

३. आफ्नो शाखाको मुद्दाको मास्केवारी तयार गर्ने ।

४. मुद्दा नचलाउने गरी प्राप्त सक्कल मिसिल दर्ता गरी सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पेश गरी प्राप्त निकासा बमोजिम गर्ने ।

५. अड्डा अदालतबाट माग भएको मिसिल वा जवाफ पठाउने सम्बन्धी पत्र बुझी सम्बन्धित महाशाखामा बुझाउने ।

६. सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसला बुझी लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रतिलिपि सम्बन्धित महाशाखामा बुझाउने ।

७. आफूलाई काम गर्न तोकिएको शाखामा मातहतका कर्मचारीबाट हुने काम कारबाहीको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने ।

८. विद्युतीय अभिलेखमा अभिलेखिकरण गरी गराई लगत राख्ने ।

 

इ. रिट शाखाः  रिट शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :

१. सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनको एकप्रति अदालतबाट प्राप्त गरी निवेदनको फाइल खडा गर्ने ।

२. फाइलको अघिल्लो भागमा रिट निवेदनको मुख्य माग दाबी छोटकरीमा उल्लेख गरी महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गर्ने र तोकिई आएको फाइल महाशाखागत दायरीमा दर्ता गरी संकेत दायरीमा चढाई सम्बन्धित विभागमा बुझाउने ।

३. रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सरकारी निकायबाट तयार गरी पठाएको लिखित जवाफ रितपूर्वक छ छैन हेरी दर्ता गरी पत्र सहित सर्वोच्च अदालतमा पठाउने र सोको एक प्रति लिखित जवाफ र सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको भरपाई सम्बन्धित विभागमा वुझाउने ।

४. विभिन्न निकायबाट प्राप्त मिसिल सहितका पत्रहरू बुझी दर्ता गरी मिसिल सम्बन्धित विभागमा बुझाउने ।

५. सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराउने ।

६. सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश बदरका लागि पेश हुन आएका निवेदन दर्ता गरी पत्रसाथ अदालतमा पठाई सम्वन्धित विभागमा फायल संलग्न राख्न पठाउने ।

७. पेशीको सूचना बुझी पेशी दायरीमा चढाई सम्वन्धित महाशाखामा बुझाउने ।

८. रित नपुगी, म्याद नाघी सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता आएका लिखित जवाफ सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउने ।

९. सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त पेशीका सूचनाहरू र साप्ताहिक पेशी सूचनामा उल्लेखित मुद्दाको दैनिक पेशी सूचि प्राप्त गरी न्यायाधीशहरूको नाम र क्रम संख्या चढाई फोटोकपि गरी सबै  सरकारी वकीलहरुलाई वितरण गर्ने ।

१०. सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम किनारा लागेको रिट मुद्दाहरूको लगत राखी प्राप्त फैसला र आदेशको प्रतिलिपि सहितको जानकारी र सक्कल तथा अन्य प्रमाण मिसिलहरू सम्वन्धित निकायहरूलाई पठाई एक प्रति वार्षिक तथा  मासिक रुपमा छुट्टिने गरी फाइलिङ गर्ने ।

११. विद्युतीय अभिलेखमा अभिलेखिकरण गरी गराई लगत राख्ने ।

 

ई. अभिलेख, नजिर संकलन र प्रवाह शाखा : अभिलेख, नजिर संकलन र प्रवाह शाखाबाट देहाय बमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. कार्यालयबाट सम्पादन भएका मुद्दा सम्वन्धी कामकारबाहीको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।

२. मातहत कार्यालयहरूबाट दायर भई यस कार्यालयमा प्राप्त भएका अभियोगपत्रको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।

३. सरकारी वकीलबाट दायर एवं प्रतिरक्षा भएका मुद्दाहरूमा सर्वाेच्च अदालतबाट भएका निर्णयहरू प्राप्त गर्ने र प्राप्त निर्णयहरू विषयगत रूपमा विद्युतीय अभिलेखमा अभिलेखिकरण गर्ने ।

४. यी मध्ये महत्वपूर्ण फैसला एवं आदेशहरु योजना र अनुसन्धान महाशाखा तथा सूचना प्रविधि केन्द्रको समन्वयमा कम्प्युटर र वेभ साइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

५. महान्यायाधिवक्ताबाट भएका मुद्दा चल्ने, नचल्ने तथा पुनरावेदन गर्ने, नगर्ने निकासा सम्बन्धी निर्णयहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।

६. सरकारी वकीललाई बहस पैरवीमा मद्दत पुग्ने सर्वोच्च अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसलाको संकलन गरी सबै सरकारी वकीललाई उपलव्ध गराउने ।

७. महत्वपूर्ण नजिर सबै मातहत कार्यालयमा पठाउने ।

 

ख. अभियोजन अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखा : यस महाशाखाबाट अभियोजन अनुगमन र अभियोजन मूल्याङकनका सम्वन्धमा देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. मातहत सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने गरी प्राप्त फाइलमा निकासा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२. मातहत सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्धमा कुनै कानूनी द्विविधा वा असुविधा भएमा त्यसमा आवश्यक छलफल गराउने तथा यस्ता विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दिइने निकासा वा निर्णयमा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारी वकीलबीच आवश्यक नीतिगत छलफल र समन्वय गरी विभागीय प्रमुख मार्फत महान्यायाधिवक्ता समक्ष निर्णयका लागि अनुरोध गर्ने र त्यसको सबै सरकारी वकीललाई सूचना प्रवाह गर्ने ।

३. मातहतका सरकारी वकीललाई अभियोजन सम्बन्धमा परेका द्विविधाको निकासा दिने ।

४. अभियोजनको स्तर निर्धारणका लागि निर्देशिकाको तर्जुमा गर्ने एवं त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्ने तथा अदालतमा सरकारी वकीलले दायर गरेका अभियोगपत्रहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरी त्यसको अध्ययन, कानूनी परीक्षण गरी तत्सम्बन्धमा सुधार गर्न वा गुणस्तरीयता ल्याउनका लागि सम्बन्धित सरकारी वकीललाई निर्देशन दिने लगायतका आवश्यक कार्य गर्ने ।

५. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले गरेको अभियोजनको सफलता र असफलताको अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गरी. अभियोजन असफल हुनुका कारणहरू तथ्यमूलक आधारमा पहिचान गर्ने र सुधारका उपायहरू प्रक्षेपण गर्ने ।

६. अनुसन्धान र मुल्यांकनका आधारमा सुधार गर्न चाल्नुपर्ने कदम बारे अध्ययन अनुसन्धान र नीति निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने ।

७. अभियोजनका सन्दर्भमा उपयुक्त कानूनको अभाव देखिएका कसूरको पहिचान गरी कानून निर्माणका लागि उपयुक्त सिफारिस गर्ने ।

८. अभियोजन परामर्श डेस्क स्थापना गरी मातहत सरकारी वकील कार्यालयबाट अभियोजन सम्बन्धमा कुनै राय माग भएमा तत्काल सो राय प्रदान गर्ने, अभियोग सम्बन्धमा माग भएको सहयोग प्रदान गर्ने र सो का लागि मातहतका कार्यालयलाई सिधा सम्बन्ध र फोनको व्यवस्था गरी त्यसको सूचना दिने ।

९. महान्यायाधिवक्ताले तोकेको वर्गीकरणका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।

१०. महान्यायाधिवक्ता र सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

 

  • योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन विभाग

यस विभागबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि योजना तर्जुमा, अध्ययन अनुसन्धान, अनुगमनका सम्वन्धमा सम्वन्धमा देहायबमोजिमका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्ः–

१. सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत विकास र सरकारी वकीलको व्यावसायिक दक्षता विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन प्रकासित गर्ने ।

२. नेपाल सरकारको हक हित सरोकार निहित मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिनिधित्व गर्ने, नेपाल सरकारका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा परेका मुद्दा मामिलाको प्रतिरक्षा गर्ने वा गराउने प्रणालीको विकास गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

३. नियम ८ बमोजिम मातहत सरकारी वकील कार्यालयको वार्षिक रूपमा अनुगमन गर्ने, गराउने र सो अनुगमनका आधारमा सरकारी वकील कार्यालयको जग्गा, भवन, स्रोत साधन, सवारी साधन आदिको अवस्था र सुधारको आवश्यकताका सम्वन्धमा स्वयम र सरकारी वकीलको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागमा जानकारी दिई सम्वन्धित विभागवाट सो सम्वन्धमा आवश्यक कारवाही अगाडि वढाउने ।

४. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूले गरेको अभियोजनको परिणामको मूल्याङ्कन गरी त्यसमा सुधार गर्न चाल्नुपर्ने कदम बारे अध्ययन, अनुसन्धान र नीति निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने ।

५. सरकारी वकील र सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत र व्यावसायिक दक्षता विकासका लागि दातृ निकायसँग सम्पर्क, छलफल र तत्सम्बन्धमा कार्यक्रम तथा प्रस्ताव तयार गरी सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा कार्य गर्ने ।

६. मातहत सरकारी वकील कार्यालयबाट मासिक तथा वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनहरू समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी त्यसको जाँच, अभिलेख र विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार सुधार गर्न व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने ।

७. महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

८. बुलेटिन प्रकाशन गरी सूचना प्रवाह गर्ने ।

९. समन्वय समितिवाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने ।

१०. सरकारी वकीलहरूको क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्य समिक्षा तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने ।

११. सामयिक विषयहरूमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१२. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत विकासका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा परिमार्जन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१३.महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा रहेको प्रविधि तथा इ एटर्नीको अवधारणालाई व्यवस्थित गर्न

१४. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।

१५. यस निर्देशिकामा उल्लेख नभएका योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमनको विषयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा काम गर्ने ।

१६. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

१७. यस विभाग अन्तर्गत निम्न वमोजिमका महाशाखा र शाखाहरु रहनेछन् :

 

क. योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन महाशाखा: यस महाशाखाबाट योजनाको तर्जुमा, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी वनाउनका लागि हुने विषयगत अनुसन्धान अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सम्वन्धमा देहाय बमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन्:–

१. सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत विकास र सरकारी वकीलको व्यावसायिक दक्षता विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ।

२. सरकारी वकील र सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत र व्यावसायिक दक्षता विकासका लागि दातृ निकायसँग सम्पर्क, छलफल र तत्सम्बन्धमा कार्यक्रम तथा प्रस्ताव तयार गरी सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा कार्य गर्ने ।

३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकील कार्यालयबाट सम्पादन भएका कार्य, महत्वपूर्ण फैसला वा आदेश, नेपाल सरकारको हकहितमा सरकारी वकीलबाट भएका बहसपैरवी र त्यसमा प्राप्त परिणाम तथा कानूनी राय तथा कानूनको शासन कायम गर्न निर्वाह गरेको भूमिका लगायतका समसामयिक विषय र गतिविधि बारे नागरिकको सुसूचित हुने हक प्रबद्र्धन गर्न मासिक तथा वार्षिक रूपमा वुलेटिन प्रकाशन गरी सूचना प्रवाह गर्ने ।

४. मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूबाट मासिक तथा वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिवेदन समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी त्यसको जाँच, अभिलेख र विश्लेषण गर्ने ।

५. सर्वोच्च अदालतबाट भएका अन्तिम निर्णय वा आदेशहरू तथा कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने ।

६. नियमावलीको नियम ९ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

७. नियम ८ बमोजिम मातहत सरकारी वकील कार्यालयको वार्षिक रूपमा अनुगमन गर्ने, गराउने र सो अनुगमनका आधारमा सरकारी वकील कार्यालयको जग्गा, भवन, स्रोत साधन, सवारी साधन आदिको अवस्था र सुधारको आवश्यकताका सम्वन्धमा स्वयम र सरकारी वकीलको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागमा जानकारी दिई सम्वन्धित विभागवाट सो सम्वन्धमा आवश्यक कारवाही अगाडि वढाउने ।

८. यस कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुवाट प्राप्त मुद्दा, बहस पैरवी, मुद्दाको परिणाम लगायत कार्यालयका महत्वपूर्ण तथ्याङ्क र सूचना अभिलेख र व्यवस्थापन गर्ने ।

९. नियमावलीको नियम २२ बमोजिमको समन्वय समितिको बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने लगायत तत्सम्बन्धमा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने ।

१०. सरकारी वकीलहरूको क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्य समिक्षा तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने ।

११. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत विकासका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा परिमार्जन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१२. सामयिक विषयहरूमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१३. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।

१४. महान्यायाधिवक्ता र सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने,

१५. यस महाशाखा अन्तर्गत निम्न शाखाहरु रहनेछन्:–

 

अ. वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रकाशन शाखा: यस शाखाबाट देहाय बमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन्:–

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकील कार्यालयबाट सम्पादन भएका कार्यहरू, महत्वपूर्ण फैसला÷आदेशहरू, नेपाल सरकारको हकहितमा सरकारी वकीलबाट भएका बहस पैरवी र त्यसमा प्राप्त परिणाम तथा कानूनी राय तथा कानूनको शासन कायम गर्न निर्वाह गरेको भूमिका लगायतका समसामयिक विषय र गतिविधि बारे आम नागरिकको सुसूचित हुने हक प्रवर्धन गर्न मासिक तथा वार्षिक रूपमा बुलेटिन प्रकाशन गरी सूचना प्रवाह गर्ने ।

२. मातहत सरकारी वकील कार्यालयबाट मासिक तथा वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिवेदन समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी त्यसको जाँच, अभिलेख र विश्लेषण गर्ने ।

३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

४. मुद्दा, बहस पैरवी, मुद्दाको परिणाम लगायत कार्यालयका महत्वपूर्ण तथ्याङ्क र सूचनाको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्ने ।

६. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट भएका अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन गरी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र नभएकाको हकमा कार्यान्वयन प्रकृयाको सुझाव दिने ।

७. संविधान र कानूनले महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकीलललाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालनाका सम्वन्धमा भएका कार्य प्रगति तथा देखा परेका कठिनाईको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।

 

आ. रणनीतिक योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन शाखाः यस शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पंचवर्षिय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पंचवर्षिय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य   गर्ने ।

३. रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गर्न मातहत सरकारी वकिल कार्यालयसँग समन्वय गर्ने ।

४. रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक वजेट तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी पेश गर्ने ।

५.रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन, आवधिक मूल्याकंन गर्ने र प्राप्त पृष्ठपोषण महाशाखामा पेश गर्ने ।

६. प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा परिमार्जन गर्नु परेमा महाशाखामा पेश गर्ने ।

७.न्याय क्षेत्रका अन्य रणनीतक योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

७.योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा मातहत कार्यालयबाट आएका कठिनाईहरुलाई निकासा दिन महाशाखा प्रमुख समक्ष पेश गर्ने ।

 

इ. भौतिक प्रशासन शाखा: यस शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुको घर जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।

२. कार्यालयको नाउँमा भएको जग्गा कार्यालयको भोगमा छ छैन ? नभएको भए के कति कारणले नभएको हो खुलाई श्रेस्ता अनुसार गर्ने तर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन पहल गर्ने ।

३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयको जग्गा खरिद, भवन निर्माण, तथा अन्य मर्मत सम्बन्धी कार्यको लागि लाग्ने इष्टिमेट र त्यससम्बन्धी अन्य नीतिहरूको तर्जुमा गर्न पेश गर्ने ।

४ कार्यालयहरूको भौतिक स्थितिको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने ।

५. कार्यालयहरूको भवन निर्माण सम्बन्धी नीति तर्जुमाका लागि पेश गर्ने ।

६. सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा त्यसको लगत, संरक्षण र बरबुझारथ सम्बन्धी काम गर्ने गराउने, खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने जिन्सी एवं मेसिनरी सामानको स्रेस्ता अद्धावधिक गराउने ।

७. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुको भवन निर्माण तथा भौतिक अवस्थाको आवधिक निरिक्षण गरी गर्न लगाई पेश गर्ने ।

८. जग्गा नभएका वा पर्याप्त नभएका कार्यालयहरुको लागि उपयुक्त जग्गा प्राप्त गर्न पहल गर्ने ।

९. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुको भौतिक प्रोफाइललाई अद्यावधिक गर्ने ।

१०. सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

 

ई. अनुसन्धान शाखा : यस शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट भएका अनुसन्धान सम्वन्धी प्रतिवेदनहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने ।

२. अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुले आंल्याएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि पेश गर्ने ।

३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट गरिने अनुसन्धान सम्वन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्ने ।

४. सरकारी वकीलहरुको क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय सम्मेलन आयोजना र व्यवस्थापन गर्ने ।

५. सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनसंग सम्वन्धित अन्य निकायवाट भएका अनुसन्धानहरुको विवरण संकलन गरी अध्यावधिक गर्ने ।

६. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट गरिनु पर्ने अनुसन्धानको क्षेत्र पहिचान गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने ।

७. सम्बन्धित नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

 

उ. समुदाय र सरकारी वकील संवाद शाखाः यस शाखाबाट निम्न बमोजिमका कामहरु सम्पादन हुनेछन ।

१.सरकारी वकील र फौज्दारी न्यायमा जनताको सहभागिता संवाद कार्यक्रमको केन्द्रीय निकायको रुपमा कार्य गर्ने ।

२.जनतासंगको संवादको आधारमा सरकारी वकील “जनताको वकील” हुन भन्ने सर्वसाधारणलाई महशुस गराउन फौजदारी न्याय सम्बन्धी जनतालाई हित हुने निती र कार्यक्रम तर्जुमा गरी पेश गर्ने ।

३.फौजदारी न्याय प्रणालीमा जनताको आस्था वृद्दि गर्न सञ्चालन भएका अन्तराष्ट्रिय विकसीत अभ्यासको आधारमा कार्यक्रम तय गरी सरकारी वकील र जनताको वीचमा संबन्ध विस्तार       गर्ने ।

४.अपराध रोकथामका लागि समुदायमा सहयोग एवं सेवाका उपायहरुको बारेमा जनतालाई कानूनी साक्षरताको माध्यमबाट फौजदारी न्याय प्रशासन प्रति जन विश्वास बढाउने कार्यक्रम केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानिय रुपमा सञ्चालन गर्ने, गराउने ।

५.फौजदारी न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वास बढाउन केन्द्रीय निकायको रुपमा कार्य गर्ने ।

६.आवश्यकताको आधारमा अन्य निकायसंग सहयोग र समन्वयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने     गराउने ।

७.सार्वजनिक सुरक्षा र अपराधको निवारणात्मक पक्षमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गराउने ।

८.सरकारी वकील र फौज्दारी न्यायमा जनताको सहभागिता संवादलाई राष्ट्रिय रुपमा प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन योजना तर्जुमा, श्रोत, साधनको व्यवस्थापन र अनुगमन एवं मूल्याडंकन प्रणालीको वारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।

९. तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

 

ख. सूचना प्रविधि महाशाखाः यस महाशाखाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा रहेको प्रविधि तथा इ एटर्नीको अवधारणालाई व्यवस्थित गर्न देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन गर्नेछः–

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कागज विहीन कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्न कार्यक्रम तयार गर्ने ।

२. प्रविधिको प्रयोग र खासगरी कार्यालयको काममा कसरी यसलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित विभाग समक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।

३. सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा कार्यालयबाट अख्तियार गर्नुपर्ने रणनीति सम्बन्धमा योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन, महाशाखामा सुझाव प्रदान गर्ने ।

४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयको सूचना, तथ्यांक अद्यावधिक बनाई राख्ने ।

५. कार्यालयको वेभसाइट अद्यावधिक बनाई आवश्यक सूचना, सामग्री सहितको वेभसाइट व्यवस्थापन गर्ने ।

६. मातहतका कार्यालयबाट कुनै जानकारी सूचना मागेमा त्यसको अभिलेख राख्ने र सूचना जानकारी प्रदान गर्ने ।

७. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयका लागि इन्टरनेट सेवाको स्थापना, स्तर र पहुँच एवं यी कार्यालयबीच वेभ संजाल विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

८. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सबै अभिलेख र सूचनाहरू कम्प्यूटर प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने ।

९. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा डिजिटल हाजिरी प्रणाली विकास गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।

१०. देशभरका सरकारी वकील कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने ।

११. मातहत सरकारी वकील कार्यालयबाट सम्पादित कार्य र त्यस्ता कार्यालयमा विचाराधीन कामको बारेमा केन्द्रीयस्तरमा तत्कालै जानकारी हुने व्यवस्था गर्ने ।

१२. Radio Frequency Identification System Application का लागि प्राविधिक आवश्यकता पहिचान गर्ने ।

१३. आवश्यक Software Design र जडानका कार्य सम्पादन गर्ने ।

१४. Radio Frequency Identification System प्रयोग पछि यसको निरन्तर सञ्चालन र दिगो व्यवस्थापनका लागि सल्लाह सुझाव दिने र भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।

१५. Radio Frequency Identification System प्रयोग चरणदेखि यसको प्रबर्द्धन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्राविधिक कामको जिम्मेवारी बहन गर्ने गराउने ।

१६. र्इ–एटर्नीका सम्वन्धमा विभिन्न कार्यदलले सुझाएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमश कार्यान्वयन गर्दै जाने ।

१७. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट डिजाइन गरेको सफ्टवेयरलाई प्रभावकारी तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रवन्ध गर्ने ।

१८. भएका सर्भरहरुको गुणस्तर वृद्धि गर्दै अन्य आवश्यक सर्भर सञ्चालनमा जोड दिने ।

१९. सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

 

  • कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग

कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन विभागबाट देहाय बमोजिमका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्:

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयको मानव संशाधन योजना निर्माण गर्ने ।

२. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

५. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पुस्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

६. सरकारी वकीलहरू तथा अन्य कर्मचारी सरुवा बढुवा, स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन हुने अध्ययन, भ्रमण, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा मनोनयन लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन र आन्तरिक निरिक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

७. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयको नियमित अनुगमन गरी भौतिक सम्पतिको व्यवस्थापन र संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

८. महान्यायाधिवक्तको कार्यालयको प्रवक्ता तथा नोडल अधिकृत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य      गर्ने ।

९. सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारी विरुद्ध पर्ने उजुरी उपरको कारबाही तथा कर्मचारीहरूको गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१०. न्याय सेवा आयोगसंग सम्बन्धित कार्य गर्ने ।

११. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अधिकृतस्तरको महिनामा एकपटक र सबै कर्मचारीको तीन महिनामा एकपटक नियमित रूपमा बैठकको बन्दोबस्त गरी छलफलको विवरणको अभिलेखीकरण एवम् कार्यान्वयन गर्ने ।

१२. अन्य विभागसँग समन्वय गरी सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१३. कर्मचारीहरुको कार्य विवरण तयार गरी जिम्मेवारी तोक्ने ।

१४. सरकारी वकीलको दक्षता अभिवृद्धिका लागि सेवा विशिष्टीकरण र पुनर्ताजगी लगायत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने ।

१५. मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई प्रशिक्षण दिने प्रयोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालसँंग समन्वय गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।

१६. सरकारी वकीलको सेवा विशिष्टीकरण र पुनर्ताजगी प्रशिक्षण कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालन    गर्ने ।

१७. सरकारी वकीलको व्यावसायिक दक्षता एवं सीप विकास सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक प्रशिक्षणका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा स्थापना गरिने अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१८. प्रशिक्षण केन्द्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति एवं स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, वाह्य स्रोतबाट लिइने सहयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने र सहयोग लिनु पर्ने प्रशिक्षकको सूची तयार गर्ने ।

१९. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परेको मुद्दाको प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धी संझौता र अन्तर्राष्टिय सम्वन्धका आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने ।

२० यस निर्देशिकामा उल्लेख नभएका कार्यालय तथा मानव संशाधन व्यवस्थापन विषयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा काम गर्ने ।

२१. अन्य विभागसँग सम्बन्धित नरहेका विविध र भर्इपरि आउने कार्य गर्ने ।

२२. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने

२३. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

२४. यस विभाग अन्तर्गत निम्न वमोजिमका महाशाखा, केन्द्र तथा शाखाहरु रहने छन् :–

 

क. मानव संसाधन महाशाखा: यस महाशाखाबाट मानव संसाधन, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सामान्य प्रशासन र आर्थिक प्रशासनका सम्वन्धमा देहाय बमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन्:–

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको मानव संसाधन योजना निर्माण गर्ने ।

२. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

३. सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारीको सरुवा बढुवा, स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन हुने अध्ययन, भ्रमण, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा मनोनयन लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

४. सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारी विरुद्ध पर्ने उजुरी उपरको कारबाही तथा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

५. न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

६. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

७. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पुस्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

८. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक सम्पतिको व्यवस्थापन र संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

९. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सूचना अधिकारी, प्रवक्ता तथा नोडल अधिकृत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१०. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा महिनामा एकपटक अधिकृतस्तरको र तीन महिनामा एकपटक सबै कर्मचारीको नियमित रूपमा बैठकको बन्दोबस्त गरी छलफलको विवरणको अभिलेखीकरण एवम् कार्यान्वयन गर्ने ।

११. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१२. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयको संस्थागत विकासका लागि योजना अनुसार बजेट प्रक्षेपण गर्ने ।

१३. आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिने ।

१४. कार्यालयको विकास तर्फको योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन महाशाखासँगको समन्वयबाट वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी नियमानुसार सम्बन्धित विभागीय प्रमुख समक्ष पेश एवं पारित गराई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्ने ।

१५. विकास तर्फको र कार्य सञ्चालनस्तरको बजेट तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिन सम्बन्धित विभागीय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने ।

१६. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेतसँग समन्वय कायम गरी बजेट सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन र बजेट निकासा लिने ।

१७. विनियोजित बजेट रकम अन्तर्गत रही सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा नियमानुसार खर्च लेख्ने ।

१८. पेश्की फर्छयौट सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी समयमा पेश्की फछ्र्यौट गर्न       लगाउने ।

१९. खर्च भएका रकमको लेखाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने ।

२०. मातहत कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट संकलन तथा समायोजन गरी यथासमयमा अर्थ मन्त्रालय/राष्ट्रिय योजना आयोग आदिमा पठाउने ।

२१. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट बजेट निकासा लिन आवश्यक कागजात तयार गरी निकासाको लागि पहल गर्ने ।

२२. नियमानुसार कटाउनु पर्ने पारिश्रमिक कर, संचय कोष र नागरिक लगानी कोष आदि कट्टा गरी सम्बन्धित निकायमा यथासमयमा पठाउने ।

२३. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट बजेट निकासा लिन आवश्यक कागज पत्र तैयार गरी सम्बन्धित अधिकृत समक्ष पेश गर्ने

२४. मातहत कार्यालयहरूको बजेट तथा कार्यक्रम माथि हुने छलफलमा आवश्यक कागजात तयार गरी भाग लिन सम्बन्धित विभागीय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने ।

२५. मातहत कार्यालयहरूको लागि विनियोजन भई आएको वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी लेखा उत्तरदायी अधिकारी समक्ष पेश गरी स्वीकृत भएपछि यथासमयमा पठाउने ।

२६. मातहत कार्यालयबाट माग भए बमोजिम नियमानुसार पाउने औषधोपचारको रकम निकासा गराई पठाई दिने ।

२७. मातहत कार्यालयमा विनियोजन रकम छुट्याई समयमा पठाउने र सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट थप निकासाको लागि माग भएमा रकम निकासाको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र लेखी निकासा भए बमोजिम पठाई दिने ।

२८. मातहत कार्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ।

२९. मातहत कार्यालयहरूमा आर्थिक अख्तियारी पठाउन तयार पारी लेखा उत्तरदायी अधिकारी समक्ष पेश गर्ने ।

३०. सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्ने विनियोजित रकम समयमा नै निकासा लिई यथासमयमा पठाउने ।

३१. वेरूजु सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सम्पर्क राखी वेरुजु फछ्र्यौट गराउन अग्रसर हुने ।

३२. महालेखा परिक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उठाइएको वेरुजु फछ्र्यौट गराउन सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायमा पत्राचार गर्ने ।

३३. मातहत कार्यालयको केन्द्रीकृत वेरुजुको लगत अद्यावधिक राख्ने र वेरुजु फछ्र्यौटतर्फ क्रियाशील रहने ।

३४. आर्थिक प्रशासनसँग सम्बद्ध अन्य कार्य गर्ने ।

३५. सरकारी वकीलको दक्षता अभिवृद्धिका लागि सेवा विशिष्टीकरण र पुनर्ताजगी लगायत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने ।

३६. मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई प्रशिक्षण दिने प्रयोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।

३७. सरकारी वकीलको सेवा विशिष्टीकरण र पुनर्ताजगी प्रशिक्षण कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालन   गर्ने ।

३८. सरकारी वकीलको व्यावसायिक दक्षता एवं सीप विकास सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक प्रशिक्षणका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा स्थापना गरिने अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

३९. प्रशिक्षण केन्द्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति एवं स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, वाह्य स्रोतबाट लिइने सहयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने र सहयोग लिनु पर्ने प्रशिक्षकको सूची तयार गर्ने ।

४०. महान्यायाधिवक्ताले तोकेको वर्गीकरणका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।

४१. महान्यायाधिवक्ता र सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

४२. यस महाशाखा अन्तर्गत निम्न शाखाहरु रहनेछन् :–

 

अ. जिल्ला प्रशासन शाखा : यस शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन्ः–

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सरूवा वा काजको प्रबन्ध मिलाउने ।

२. जिल्ला प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा टिप्पणी उठाउने र आफ्नो राय सहित प्रशासन महाशाखा प्रमुख समक्ष पेश गर्ने ।

३.  कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने, असल काम गर्नेलाई पुरस्कार र खराव काम गर्नेलाई दण्ड दिनेतर्फ गर्नुपर्ने आवश्यक काम कारबाही गर्ने र मातहत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्रांकित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अभिलेख राख्ने ।

४. मातहत कार्यालयबाट प्राप्त विदाका निवेदनमा आवश्यक कारबाही गरी जानकारी पठाउने ।

५. कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अन्य कामकाज गर्ने ।

६. सरकारी वकील तथा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, शैक्षिक योग्यता, दण्ड, पुरस्कार, विभागीय कारबाही लगायतका विवरण देखिने ब्यक्तिगत विवरण अद्धावधिक गर्ने ।

७. प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सरुवा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने ।

८. प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सरुवाको समय र कार्यतालिका निर्धारण गर्ने ।

९. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक अध्ययन, गोष्ठी, तालीम, अवलोकन भ्रमणको अभिलेख अद्धावधिक गरी राख्ने ।

१०. कर्मचारीहरुको कार्य विवरण तयार गरी जिम्मेवारी तोक्ने ।

११. कर्मचारी दरबन्दी तालिका बनाई व्यक्तिगत अभिलेख अद्धावधिक बनाई राख्ने ।

१२. विभिन्न विषयका फाइलहरूको सूची बनाई छुट्टाछुट्टै विषयको फाइल खडा गरी फाइल पंजिका बनाई राख्ने (जस्तैः भवन सम्बन्धी, परिपत्र सम्बन्धी, रमाना सम्बन्धी, सरुवा सम्बन्धी, वरबुझारथ सम्बन्धी, दरवन्दी सम्बन्धी इत्यादि) साथै प्रत्येक फाइलमा संलग्न कागजातको सूची बनाई पंजिका तयार गरी राख्ने ।

 

आ. आर्थिक प्रशासन शाखा: यस शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन महाशाखासँगको समन्वयबाट वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी नियमानुसार सम्बन्धित अधिकृत समक्ष पेश गरी गराई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने ।

२. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग समन्वय कायम गरी बजेट सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन र बजेट निकासा लिने ।

३. विनियोजित बजेट रकम अन्तर्गत रही सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा नियमानुसार खर्च लेख्ने ।

४. आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय कायम गर्न लेखापढी गर्ने ।

५. पेश्की फछ्र्योट सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी समयमा पेश्की फछ्र्यौट गर्ने, गराउने ।

६. खर्च भएको रकमको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने ।

७. नियमानुसार कटाउनु पर्ने पारिश्रमिक कर, संचय कोष र नागरिक लगानी कोष आदिकट्टा गरी सम्बन्धित कोषमा यथासमयमा दाखिल गर्ने ।

८. मातहत कार्यालयको लागि विनियोजन भई आएको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी समक्ष पेश गरी स्वीकृत भएपछि यथासमयमा पठाउने ।

९. मातहत कार्यालयमा विनियोजन रकम छुट्याई समयमा पठाउने र सम्बन्धित कार्यालयबाट थप निकासाको लागि माग भएमा रकम निकासाको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र लेखी निकासा भए बमोजिम पठाई दिने ।

१०. वेरुजु सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको विभागसँग सम्पर्क राखी वेरुजु फछ्र्यौट गराउन अग्रसर हुने ।

११. महालेखा परिक्षकको विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उठाइएको वेरुजु फछ्र्यौट गराउन सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायमा पत्राचार गर्ने ।

१२. मातहत कार्यालयको केन्द्रिकृत वेरुजुहरूको लगत अद्धावधिक राख्ने र वेरूजु फछ्र्यौटतर्फ क्रियाशील रहने ।

 

इ. आन्तरिक प्रशासन शाखा: यस शाखाबाट देहाय बमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. कार्यालय समयमा कर्मचारीहरूको उपस्थितिलाई नियमित गर्ने ।

२. कार्यालयको पालो पहरामा राख्ने कर्मचारीहरूको पालो खटाउने ।

३. कार्यालय भवन परिसरको सरसफाई गराउने ।

४. सबै शाखाका कर्मचारीको कार्यक्षमता र कामको विचार गरी अनुपात मिलाई कर्मचारी    खटाउने ।

५. कुनै शाखामा दैनिक कार्य सञ्चालनमा वाधा नपर्ने गरी विदा छाड्ने र सो को अभिलेख       राख्ने ।

६. काजमा गएका र काजमा आएका कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्ने ।

७. कार्यालयको भौतिक सामानहरूको रेखदेख गर्ने ।

८. समय समयमा कर्मचारी वैठकको बन्दोबस्त मिलाई छलफलको विवरणको अभिलेख राख्ने एवम् कार्यान्वयन गराउने ।

९. हाजिर किताब जिम्मा लिने र हाजिर किताबमा खाली रहेको ठाउँमा विदा वा काज वा गयल के हो तुरुन्त प्रतिवेदन लिइ जनाइराख्ने ।

१०. कुनै कर्मचारी सरुवा वा लामो समयको लागि काजमा जाने भएमा वरबुझारथ गराउने र सोको एक प्रति भरपाई राख्ने ।

११. सवारी साधन, टाइपराइटर, फोटोकपि, फ्याक्स, टेलिफोन, इत्यादि मेशिनरी एवं अन्य भौतिक सामानको संरक्षण संभार र मर्मत गर्नुका साथै दुरूपयोग हुन नदिने ।

१२. उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरी परेका उजुरीहरू सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडि  बढाउने ।

१३. दर्ता चलानी फाँटबाट हुने काम कारबाहीको निरीक्षण अनुगमन गर्ने ।

१४. आन्तरिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा टिप्पणी उठाउने र आफ्नो रायसहित प्रशासन महाशाखा प्रमुख समक्ष पेश गर्ने ।

१५. अन्य शाखा एवं महाशाखाको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी एवं अन्य सहयोग उपलव्ध गराउने ।

१६. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेको सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा त्यसको लगत, संरक्षण र बरबुझारथ सम्बन्धी काम गर्ने गराउने, खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने जिन्सी एवं मेसिनरी सामानको स्रेस्ता अद्यावधिक गराउने ।

१७. जिन्सी सामान मर्मत र मर्मत हुन नसक्ने सामान लिलाम गराउनेतर्फ कारबाही अगाडि   बढाउने ।

१८. कार्यालयको लागि चाहिने कागज, कलम, मसी, फर्निचर आदि भौतिक चिजवस्तुहरू खरिद गर्ने, मौज्दात राख्ने, संरक्षण गर्ने, खर्च गर्ने ।

१९. स्वीकृत माग फारमका आधारमा सामानहरू उपलव्ध गराउने ।

२०. के कति सामानहरू कुन शाखामा छन् तिनको कस्तो स्थिति छ, रेकर्ड राख्ने ।

२१. कार्यालयमा भएका जिन्सी एवं मेशिनरी सामानहरूको स्रेस्ता अद्धावधिक गराई देख्न सकिने गरी राख्ने ।

२२. कार्यालयको लागि चाहिने सामान खरिद गर्न अधिकृतस्तरका कर्मचारीको खरिद समिति गठन गरी सो समितिले वर्षभरिको लागि आवश्यक पर्ने मसलन्द सामानहरूको दररेट बुझी सुपथ मूल्यमा लिन सकिने स्थान र संस्थाको नाम समेत एकिन गरी पेश गर्ने र सामान र मूल्यको उपयुक्तता विचार गरी नियमानुसार खरिद गर्ने ।

२३. सम्बन्धित अधिकृतबाट स्वीकृत भएको माग फारमका आधारमा मात्र कर्मचारीहरूलाई सामान दिने ।

२४. समय समयमा खरिद आदेश र माग फाराम एवं मौज्दातको हिसाब मिलेको छ छैन ? हेर्ने र जिन्सी निरीक्षण निर्देशनको पालना गर्ने ।

२५. समय समयमा आन्तरिक लेखा परीक्षण एवं अन्तिम लेखा परीक्षण डोरलाई जिन्सी सामानको लेखापरीक्षण गर्ने कार्यमा सघाउने ।

२६. आफ्नो शाखा सम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेका अन्य कार्य गर्ने र कुनै वाधा व्यवधान परेमा तोकिएको अधिकृत समक्ष जानकारी गराई भएको निर्देशन अनुसार गर्ने ।

 

ई. पुस्तकालय शाखाः यस शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लागि आवश्यक पुस्तक तथा पत्रपत्रिका खरिद तथा प्राप्त गर्ने प्रबन्ध मिलाउने ।

२. पुस्तकहरू आम्दानी बाँधी दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३. पुस्तकहरूको सूचीकरण तथा वर्गीकरण गरी व्यवस्थित किसिमले राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

४. सरकारी वकीललाई आवश्यक पर्ने ऐन नियम लगायतका पुस्तकहरू, राजपत्र, तथा पत्रपत्रिकाहरू उपलव्ध गराउने ।

५. पुस्तकालयभित्र अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

६. कर्मचारीहरू सरुवा वा अवकाश हुँदा निजहरूको जिम्मामा रहेका पुस्तक फिर्ता लिने ।

७. पुस्तकालयको कार्य प्रणालीलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।

८. विभिन्न पुस्तकालयहरू बीच पारस्परिक सम्र्पक कायम गर्ने ।

९. सम्पूर्ण पुस्तकहरूको रेकर्ड अद्धावधिक गरी राख्ने ।

१०. पुस्तकालय विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने ।

११. विभिन्न ठाउँका पुस्तक प्रकाशक र विक्रेताहरूसँग सम्पर्क गरी पुस्तकको लिष्ट ल्याउने ।

१२. आवश्यक परेका पुस्तक, कानून पत्रिका, ऐन नियम संग्रहहरू सम्बन्धित सरकारी वकीलहरूलाई भरपाई गराई उपलव्ध गराउने ।

१३. कुनै पुस्तक नपुग भएमा वा कुनै नयाँ प्रकाशित वा नयाँ संस्करण खरिद गर्न आवश्यक देखिएमा नायब महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गरी भएको आदेशानुसार गर्ने ।

१४. कुनै कर्मचारी सरुवा वा अवकाश हुँदा निजको जिम्माको पुस्तक फिर्ता बुझिलिई रमाना पत्रको पछाडि समेत सहिछाप गराउने ।

१५. कसैले लगेको महत्वपूर्ण पुस्तक हराएमा तथा पुस्तक फिर्ता दिन नसकेमा पुस्तक बजारमा पाइने भएमा पुस्तक नै दाखिला गराउन लगाउने ।

१६. समयमा पुस्तक फिर्ता नगर्ने व्यक्तिहरूलाई पुस्तक फिर्ता गर्नको लागि निजको नाम, वतन, दर्जासहितको विवरण पुस्तकालयको सूचना पाटीमा टाँस्ने ।

१७. पुस्तकालयबाट अध्ययन गर्न लगेका पुस्तकहरू तोकिएको अवधिमा नबुझाएमा तरताकेता गर्ने ।

१८. कानून व्यवसायी एवं कानूनमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पुस्तकालयमा बसी अध्ययन गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने ।

१९. पुस्तकालयमा अनुशासन र मर्यादा कायम राख्ने, राख्न लगाउने ।

 

 

उ. दर्ता चलानी शाखा: यस शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन् :–

१. विभिन्न कार्यालयबाट आएका चिठीपत्रहरू बुझी गोप्य चिठीहरू बाहेक अन्य चिठीपत्रहरू प्राप्त हुनासाथ तोकिएको अधिकृत समक्ष खोली दर्ता गरी जरुरी भए तुरुन्त र अरूका हकमा भोलिपल्टसम्ममा सम्बन्धित शाखा र मिति समेत राखी वुझाउने, गोप्य पत्रको हकमा खाममा दर्ता गरी पेश गर्ने ।

२. प्राप्त पत्र दर्ता गरिसकेपछि सम्बन्धित शाखामा वुझ्नेको नाम, दर्जा र मिति खुल्ने गरी भरपाई गरी वुझाउने ।

३. प्राप्त पत्र कुन शाखासँग सम्बन्धित हो भनी यकिन गरी सो पत्र सम्बन्धित शाखामा        बुझाउने ।

४. थप विवरणबाट पनि शाखा यकिन नभई पत्र वुझाउन नसकिएमा सम्बन्धित अधिकृत समक्ष सोधी आदेश भए अनुसार गर्ने ।

५. शाखा यकिन नभएका पत्रहरूको हकमा फुटकर फाइल खडा गरी दर्ता किताबमा पनि फुटकर फाइल सामेल रहेको भनी जनाई राख्ने ।

६. कुन पत्र कुन शाखाको हो भनी पत्ता लगाउनु पर्दा चलानी किताब हेरी पत्ता लगाउने ।

७. पत्रको मिति, पत्रको विषय, पठाइने कार्यालय वा अदालतको नाम, सम्बन्धित शाखा उल्लेख गरी पत्रहरू चलानी गर्ने ।

८. अन्य कार्यालयमा पठाइने चिठीपत्रहरू भरपाई किताबमा दर्ता गरी वा कार्यालय प्रतिमा नै भरपाई गराई सोही दिन वुझाउने ।

९. कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्दा कुनै वाधा अड्चन परे सम्बन्धित अधिकृतबाट निकासा लिई गर्ने ।

 

ख. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा: यस महाशाखाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परेको मुद्दाको प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धी संझौता र अन्तर्राष्टिय सम्वन्धका देहाय बमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. नेपाल सरकारको हक हित सरोकार रहेको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिनिधित्व गर्ने ।

२. नेपाल सरकारका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा परेका मुद्दा मामिलाको प्रतिरक्षा गर्ने वा गराउने प्रणालीको विकास गर्ने ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

४. नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल सरकारलाई राय परामर्श दिने ।

५. कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको नेपाल पक्ष हुन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने छलफल, अन्तरक्रिया तथा सेमिनारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ।

६. नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखाहरूसँग निरन्तर सम्पर्क तथा समन्वय विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सम्बन्ध विकास तथा विस्तार गर्ने ।

७. द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा सन्धिमा उल्लेखित विषय वा प्रावधान विपरित कार्य गरेको ठहर भई कुनै व्यक्ति उपर मुद्दाको काम कारबाहीको अवस्था लगायतका विषयमा नेपाल सरकारका निकायबाट लेखी आएको अवस्थामा आवश्यक राय तथा परामर्श दिने वा पत्राचार गर्ने ।

८. नेपालभित्र वा बाहिर नेपाल पक्ष भएका सन्धि, सम्झौता वा अनुबन्ध विपरित नेपाली नागरिक वा कम्पनीको तर्फबाट भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको उल्लंघनका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित देश स्थित नेपाली राजदुतावासलाई आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउने ।

९. नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्पादन गर्नु पर्ने जिम्मेवारीसँग मेलखाने विदेशी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग सम्बन्ध तथा सम्पर्क विकास गरी महान्यायाधिवक्तको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने ।

१०. प्रचलित नेपाल कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा प्रचलन अनुकूल बनाउनका लागि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने ।

११. विभिन्न राष्ट्रहरू बीच हुने द्विपक्षीय सपुर्दगी र कानूनी सहायता सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने ।

१२. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको पक्ष बन्नु अघि त्यस सम्बन्धमा भएका प्रचलित कानून र त्यसको प्रयोग एवं कार्यान्वयनमा आई पर्ने समस्या र सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव पेश गर्ने ।

१३. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, संझौता बन्ने क्रममा हुने छलफल, हस्ताक्षर, सम्मिलन वा अनुमोदनका काम कारबाहीमा अभिन्न रूपमा सहभागी हुने ।

१४. महान्यायाधिवक्ताले तोकेको वर्गीकरणका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।

१५. महान्यायाधिवक्ता र सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

 

ग. अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र: यस केन्दबाट देहायबमोजिमका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन् :–

१. सरकारी वकीलको दक्षता अभिवृद्धि, सेवा विशिष्टीकरण र पुनर्ताजगी प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमको पाठ्यक्रमको तर्जुमा र विकास गर्ने ।

२. मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई प्रशिक्षण दिने प्रयोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।

३. सरकारी वकीलहरूको सेवा विशिष्टीकरण र पुनर्ताजगी प्रशिक्षण कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालन गर्ने ।

४. सरकारी वकीलहरूको व्यावसायिक दक्षता एवं सीप विकास गर्न अनुसन्धानमूलक प्रशिक्षणका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा स्थापित गरिने प्रशिक्षण केन्दको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने

५. प्रशिक्षण सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।

६. प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रशिक्षकहरूको सूची तयार गर्ने ।

७. सरकारी वकील तथा अन्य सहायक कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिनु पर्ने तालिम, गोष्ठी, अनुशिक्षण, भ्रमणको आवश्यकता पहिचान गर्ने ।

८. तालिम पूर्वको कार्यसम्पादनस्तर मूल्याङ्कन र तालिम पश्चातको कार्यसम्पादनस्तरका आधारमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने ।

९. लक्षित समूहभित्र तालिमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने ।

१०. प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, भौतिक पूर्वाधार लगायतका कार्य गर्न सरकार, दातृ निकायहरूको सहयोग प्राप्त गर्ने

११. अर्ध न्यायिक निकायका पदाधिकारीलाई आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।

१२. महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ताले तोकेका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।

 

(४) मानव अधिकार संरक्षण, कानूनी राय तथा सुशासन विभाग

यस विभागबाट मानव अधिकार संरक्षण, कानूनी राय परामर्श तथा सुशासन सुझावका सम्वन्धमा देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति र नेपाल सरकार, मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालय एवं संवैधानिक निकाय र संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका–संसद र अन्तर्गतका समितिलाई संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदान गरिने राय परामर्श सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२. नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका सुशासन कायम राख्ने सम्बन्धी काम कारबाहीको अध्ययन गर्ने ।

३. सुशासन वा कानूनको शासन विषयमा कुनै कानूनमा सुधार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।

४. सुशासन अभिवृद्धि, पारदर्शिता र जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुबिधाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका निकायहरूलाई सुझाव दिने ।

५. नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट कानूनी राय माग्नु पर्ने विषयमा कार्यविधि सम्बन्धी जानकारी गराउने कानूनी राय सम्बन्धी दिग्दर्शन तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र परिमार्जन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

६. कानूनी राय तथा सुशासनका विषयमा नेपाल सरकारका निकाय वा पदाधिकिारीहरूसँग छलफल, अन्तत्र्रिmया र गोष्ठी आदि कार्यक्रमको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने ।

७. कानूनी राय र सुशासनका सम्बन्धमा मातहत सरकारी वकील कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने तथा कानूनी रायमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक कदम चाल्ने ।

८. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयले दिएको कानूनी रायको अभिलेखीकरण व्यवस्थित गर्ने ।

९. संविधानको धारा १५८ बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गरे नगरेको सम्बन्धमा छानविन, अनुगमन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने सम्बन्धमा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताले गरेको कार्यको अनुगमन  गर्ने ।

१०. सर्वोच्च अदालतबाट भएका अन्तिम निर्णय वा आदेशहरू तथा कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने ।

११. मानव अधिकारसम्बन्धी समसामयिक विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१२. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका मुद्दाहरूमा बहसपैरवीको काम गर्ने ।

१३. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

१४. यस निर्देशिकामा उल्लेख नभएका कानूनी राय परामर्श तथा सुशासन सुझाव विषयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा काम गर्ने ।

१५. यस विभाग अन्तर्गत निम्न वमोजिमका महाशाखा र शाखाहरु रहने छन् :–

 

क. कानूनी राय महाशाखाः यस महाशाखाबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयवाट दिइने कानूनी रायका सम्वन्धमा देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन्ः–

१. राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति र नेपाल सरकार, मन्त्रालयहरू, विभागहरू र केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालय एवं संवैधानिक निकाय र संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका–संसद र अन्तर्गतका समितिलाई संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा राय परामर्श प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२. विभिन्न निकायबाट कानूनी राय माग्नु पर्ने विषयमा कार्यविधि सम्बन्धी जानकारी गराउने कानूनी राय सम्बन्धी दिग्दर्शन तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र परिमार्जन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

३. कानूनी रायका विषयमा नेपाल सरकारका निकाय वा पदाधिकारीहरूसँग छलफल, अन्तक्रिया र गोष्ठी आदि कार्यक्रमको निर्माण र सञ्चालन गर्ने ।

४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयले दिएको कानूनी रायको अभिलेखीकरण व्यवस्थित गर्ने ।

५. महान्यायाधिवक्ताले तोकेको वर्गीकरणका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।

६. महान्यायाधिवक्ता र सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

७. यस महाशाखा अन्तर्गत निम्न वमोजिमको शाखा रहनेछ :–

 

अ. कानूनी राय अभिलेख शाखा :  यस शाखाबाट देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन्:–

१. कानूनी रायका लागि प्राप्त फाइल कागजातहरू दर्ता गर्ने ।

२. माग भएको राय प्रदान गर्न कागजातहरू पर्याप्त भए नभएको हेर्ने र नभए माग गर्ने ।

३. रायका लागि कानूनी राय महाशाखामा फाइल पेश गर्ने ।

४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दिइएको कानूनी रायको कम्प्युटर समेतमा अभिलेख गर्ने ।

५. मातहत कार्यालयबाट दिएको रायको विवरण प्राप्त हुने व्यवस्था गरी सो विवरण कम्प्युटर समेतमा अभिलेखित गर्ने ।

६. प्रदान भएको कानूनी रायको कार्यान्वयनबारे जानकारी प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसको अभिलेख समेत दुरुस्त गर्ने ।

७. कानूनी रायको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

 

ख. मानव अधिकार संरक्षण, सुशासन तथा न्यायिक सिद्धान्त अनुगमन महाशाखा : यस महाशाखावाट मानव अधिकार संरक्षण, सुशासन तथा न्यायिक सिद्धान्त अनुगमनका सम्वन्धमा देहायबमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. नेपाल सरकार र अन्तर्गत निकायका सुशासन कायम सम्बन्धी काम कारबाहीको अध्ययन अनुगमन गर्ने ।

२. सुशासन अभिवृद्धि, पारदर्शिता र जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुबिधाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका निकायहरूलाई सुझाव दिने ।

३. सुशासनका विषयमा नेपाल सरकारका निकाय वा पदाधिकिारीहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया र गोष्ठी आदि कार्यक्रमको तर्जुमा र सञ्चालन गर्ने ।

४. संविधानको धारा १५८ बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई प्रदत्त गरेको हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने    गराउने ।

५. पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताले प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार हिरासत अनुगमन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने ।

६. मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

७. हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

८. महिला तथा बालबालिकाको तर्फबाट अदालतमा प्रभावकारी रूपमा बहस पैरवी गर्ने उपायबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।

९. महिला तथा बालबालिका सम्मिलित मुद्दामा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको अनुरोध र आवश्यकताका आधारमा घुम्ती बहस टोलीको रूपमा काम गर्ने ।

१०. महिला तथा ञबालबालिका संलग्न रहेका मुद्दामा रहेका सफलता, असफलता र कमजोरीहरूको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा सुधार गर्नु पर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।

११. महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्थामा कार्यालयको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पर्क र समन्वयको फोकल प्वाइन्टको काम गर्ने ।

१२. महिला तथा बालबालिकाका सम्बन्धमा कानुनमा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा कानूनी राय तथा सुशासन महाशाखासँग समन्वय गरी सुझाव दिने ।

१३. महिला तथा बालबालिका न्याय सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित मान्यता हाम्रो न्यायप्रणालीमा कसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन गर्ने ।

१४. महिला तथा बालबालिकाका सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

१५. अपराध पिडितलाई निज पिडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाही सम्वन्धी जानकारी पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१६.मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने, गराउने ।

१७. महान्यायाधिवक्ताले तोकेका मुद्दाहरूमा बहस पैरवीको काम गर्ने ।

१८. महान्यायाधिवक्ता र सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने ।

१९. यस महाशाखा अन्तर्गत निम्न वमोजिमका शाखाहरु रहनेछन् :–

 

अ. न्यायिक सिद्धान्त अनुगमन शाखा : यस शाखावाट सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा निम्न वमोजिमका कार्य सम्पादन हुनेछन् :–

१. मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको अभिलेखीकरण गर्ने ।

२. सर्वोच्च अदालतवाट जारी निर्देशनात्मक आदेश र सो सम्वन्धमा भएका पत्राचारलाई व्यवस्थित गरी राख्ने ।

३. मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायलाई फैसलाको जानकारी गराई कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने ।

४.कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायवाट कार्यान्वयनका सम्वन्धमा भए गरेका निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाको आवधिक जानकारी लिई अभिलेख राख्ने ।

५ कार्यान्वयनको अवस्था वारे नेपाल सरकारवाट प्राप्त जानकारी सर्वोच्च अदालतमा पठाउने ।

६. महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख गर्ने प्रयोजनका लागि अनुगमनको प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन शाखामा आवधिकरुपमा पठाउने ।

७. फैसला कार्यान्वयनका सम्वन्धमा कार्य गर्ने अन्य निकायसंग समन्वय गरी फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी वनाउने ।

 

आ. पिडित तथा साक्षी संरक्षण शाखा : यस शाखावाट निम्न वमोजिमका कामहरु सम्पादन हुनेछन् :–

१. पिडित तथा साक्षी संरक्षण सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाको र नजीर अद्धावधिक गरी सरकारी वकीलहरुलाई जानकारी गराउने ।

२. पिडित सहायता र साक्षी संरक्षण सम्वन्धी केन्द्रीय इकाईको रुपमा काम गर्ने ।

३. पिडित मैत्री व्यवहारका लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्ने गराउने ।

४. पिडित सहायता कक्षको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने ।

५. पिडित तथा साक्षी संरक्षणको अवस्थाका वारेमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

६. पिडित तथा साक्षीका गुनासाहरु सुनवाई गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने ।

७.पिडित तथा साक्षी संरक्षण सम्वन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।

८.पिडित तथा साक्षी संरक्षण सम्वन्धी अन्य कार्यहरु गर्दै जाने ।

९. पिडित र साक्षी संरक्षण सम्वन्धमा नेपाल प्रहरी तथा अनुसन्धान गर्ने अन्य निकायसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१०. तोकिए वमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने ।

 

इ. हिरासत अनुगमन शाखा : यस शाखावाट निम्न वमोजिमका कामहरु सम्पादन हुनेछन् :–

१. हिरासत अनुगमन सम्वन्धी प्रतिवेदनहरु अद्यावधिक गरी राख्ने ।

२. अनुगमन प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।

३. हिरासत र थुना अनुगमनका लागि कार्यतालिका तयार गरी पेश गर्ने ।

४.हिरासत अनुगमनसम्वन्धी कार्यको सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा कार्य गर्ने ।

५. हिरासत अनुगमन सम्वन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने ।

६.हिरासत थुना सम्वन्धी निकायहरुसंग समन्वय गर्ने ।

७.सम्वन्धित निकायका प्रतिनिधीहरु सँग वैठक छलफलको व्यवस्था गर्ने ।

८. तोकिए वमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने ।

अपडेटः २०७३।३।१७