महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार

महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार

नेपालको संविधान, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ तथा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा भएको व्यवस्था अनुरूप महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेको छः

१)  संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने ।

२)  नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ।

३)  संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय       गर्ने ।

४)  नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने ।

५)  नेपाल सरकारको तर्पmबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय       दिने ।

६)  आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुने ।

७)  मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने ।

८)  हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानवीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

९)  महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने ।

१०) संविधान र अन्य कानून बमोजिम आफूले वर्ष भरिमा सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने ।

११) नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने वा कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्व भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने ।

१२) संविधानको व्याख्या सम्बन्धी वा अन्य कुनै जटिल कानूनी प्र्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्न निहित रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने ।

१३) अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त देखेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।

१४) प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाई आई परेमा वा कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भइरहेको कानून संशोधन गर्न वा बनिरहेको कानून लागू गर्नुपर्ने देखिएमा कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

१५) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान प्रकृया अपर्याप्त भएको वा अनुसन्धानमा कुनै खास तरिका वा विधि अपनाउनु पर्ने वा अनुसन्धान सम्बन्धमा अन्य निर्देशन दिन उपयुक्त देखेमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारीको विभागीय प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

१६) संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी मस्यौदामा स्तरीयता ल्याउन त्यस्ता निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा  कार्यालयलाई आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिने ।

१७) कारागारमा रहेका कैदीको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अनुुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

१८) कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्वको वा नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा तोकिएको सरकारी वकीलको अतिरिक्त अन्य सरकारी वकील खटाई मुद्दाको अभियोजन एवं बहस पैरवी गर्नु आवश्यक छ भन्ने लागेमा सो बमोजिम गर्न कुनै सरकारी वकीललाई खटाउन सक्ने ।

१९) कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट नेपाल सरकारको हक, हित वा सार्वजनिक हितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न, मुद्दा दोहो¥याई पाउन निवेदन गर्न, पुनरावलोकनको निवेदन दिन कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने महान्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न सक्ने ।

२०) कानून बमोजिम गठित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट संविधान वा प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन वा सार्वजनिक हित प्रतिकूल भएको छ भन्ने लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध उजुर गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने महान्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुर    गर्ने ।

 

 

 

 

 

महान्यायाधिवक्ताको अन्य भूमिका

नेपालको संविधान, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य तथा अधिकारका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको भूमिका तथा जिम्मेवारीहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :

१) न्याय सेवा आयोगको सदस्यः नेपालको संविधानको धारा १५४ ले नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा नेपाल सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा महान्यायाधिवक्ता समेत सदस्य रहने गरी न्याय सेवा आयोगको गठन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । वर्तमान न्याय सेवाको संरचनामा न्याय सेवालाई न्याय समूह, सरकारी वकील समूह र कानून समूह गरी तीन समूहमा विभाजन गरिएको भए पनि सबै समूहका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा तथा विभागीय कारबाही गर्ने सम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगको सदस्यको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

२) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को अध्यक्ष: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ४ ले महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । परिषद्ले परीक्षाद्वारा छनौट भएका योग्य व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीमा दर्ता गर्ने र प्रमाण–पत्र दिने, कानून व्यवसायीले तोकिएको व्यावसायिक आचरण पालन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, कानून व्यवसायीले आचरण विरुद्ध कार्य गरेको सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने र कारबाहीका लागि अनुशासन समिति मार्फत कारबाही गरी प्रमाणपत्र रद्द गर्ने लगायतका कार्य गर्दछ ।

३) नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को अध्यक्षः नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ ले महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्ले नोटरी पब्लिक सम्बन्धमा अबलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र दिने, आचारसंहिता बमोजिम काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने र अनुशासन समितिमार्फत कारबाही गरी प्रमाणपत्र रद्द गर्ने लगायतका कार्र्य गर्दछ ।

४) केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको सदस्य: नेपालको संविधानको धारा २४ को उपधारा (१०) ले असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ६ ले माननीय कानून तथा न्याय मन्त्रीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति गठन हुने र सो समितिमा महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । असमर्थ पक्षको तर्फबाट कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने व्यवस्था छ ।  जिल्लास्तरसम्म यस किसिमको सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालत रहेको स्थानमा क्रमशः पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा जिल्ला कानूनी सहायता समिति गठन गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ७ ले गरेको छ ।

५) न्याय परिषद् अन्तर्गतको समन्वय समितिको सदस्य: नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । न्याय परिषद्ले संविधान बमोजिम गर्ने कार्यहरूका अतिरिक्त अन्य अधिकार र कर्तव्य कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार न्याय परिषद् नियमावली, २०५६ को नियम १८ ले संविधान बमोजिम न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका नेपाल न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारी एवं सेवा बाहिरका कानून व्यवसायी तथा प्राध्यापनमा संलग्न कानूनविद्को प्राप्त विवरण एवं सूचना सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी निजहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूस‘ग समन्वय समेत गर्न न्याय परिषद्ले तोकेको परिषद्को सदस्यको अध्यक्षतामा गठित समन्वय समितिमा महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

६) समन्वय समितिको अध्यक्ष: सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम २२ ले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाहरूको तहकिकात एवं अभियोजनमा संलग्न निकायहरू बीच समन्वय कायम गरी पारस्परिक सहयोग र समझदारीबाट अपराध तहकिकात तथा अभियोजन कार्य प्रभावकारी रूपले हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गृह सचिव, कानून सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षक समेत सदस्य रहेको समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

७) राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिको सदस्य: नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयनलाई पूर्ण सुरक्षित गराउने प्रयोजनको निम्ति गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५ को दफा ३ अनुसार निर्माण गरेको हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६ को परिच्छेद २ नियम २ को उपनियम (१) मा माननीय पर्यटन मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिमा महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

८) राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद्को सदस्य: न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको स्थापना भएको र सो प्रतिष्ठानको परिषद्को सदस्यको रूपमा महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ६ को खण्ड (ङ) मा गरिएको छ ।

अपडेटः २०७३।३।१७