महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुले संविधान र कानून बमोजिम सम्पादन गर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा वा गुनासा भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको टोल फ्रि टेलिफोन नं. १६६०-०१-८८९९९ मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।


Office of The Attorney General, Nepal


परिचय
नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ नेपालको पहिलो संवैधानिक लिखत मानिन्छ । उक्त कानूनको धारा १२ को खण्ड (क) मा कानूनको विषयमा समय–समयमा सरकारलाई आवश्यक परेको राय सल्लाह पेश गर्न एउटा प्रधान कानूनी सल्लाहकार श्री ३ बाट नियुक्त हुने भन्ने व्यवस्था गरी सरकारको कानूनी सल्लाहकार सम्बन्धी अवधारणाको परिकल्पना गरेको थियो । तर उक्त वैधानिक कानून कार्यान्वयनमा नआएकोले प्रधान कानूनी सल्लाहकार सम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन पाएन ।
विक्रम सम्बत् २००७ सालमा प्रजातन्त्रका लागि भएको जन आन्दोलन पश्चात जारी भएको तत्कालीन नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभए पनि सरकारको लागि कानूनी सल्लाहकारको आवश्यकता महसुस गरी कार्यकारिणी आदेशबाटै वि.सं. २००८ साल पौष ८ गते तत्कालीन सरकारबाट कालीप्रसाद उपाध्यायलाई नेपालको पहिलो महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्ति गरियो । तत्पश्चात तत्कालीन प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा भएको प्रथम संशोधन (२००९ साल आश्विन ३१ गते जारी भएको) को दफा ४१ को उपदफा (१) ले महान्यायाधिवक्ताको सेवाका शर्तहरू, योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण ग¥यो । उक्त दफामा प्रधान न्यायालयको न्यायाधीश हुन लायक व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त ऐनमा सरकारलाई कानूनी राय सल्लाह दिने र मुद्दा मामिलामा सरकारको तर्फबाट कारबाही गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
See more ...


News and Events



कार (Hatch Back Car) खरिद सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र अाह्वान
डाउनलोड गर्नुहोस ...
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागु गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७२
डाउनलाेड गर्नुहाेस ...

केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७२ प्रमाणिकरण २०७२ फागुन १३
डाउनलाेड गर्नुहाेस ...

बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन – नेपाल राजपत्र २०७२ साल साउन १८ गते ।
डाउनलाेड गर्नुहाेस ...

लैङ्गिक समानता तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन – नेपाल राजपत्र २०७२ साल असोज १४ गते ।
डाउनलाेड गर्नुहाेस ...

केही सार्वजनीक मुद्दा दायर सम्बन्धी मिति २०७२।७।१७ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश ।
डाउनलाेड गर्नुहाेस ...


Notice and Other



महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी मिति २०७२/०६/०३ को सूचना

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको न्याय परिषद् र महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी भागमा गरिनु पर्ने परिमार्जन सम्बन्धी सुझाव